भारतातील गरीबांची संख्या वाढली – बरे झाले!

सध्या मी ईकॊनॊमिक्स वाचतो आहे...नुकतीच अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांच्या अहवालावरची एक बातमी वाचली. त्यांनी ’दारिद्र्य रेषेची’ नवी व्याख्या मांडली आहे, आणि त्यानुसार भारतातील ३७% टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे असा निष्कर्ष मांडला आहे.

सध्याची गरिबीची व्याख्या ही १९७३-७४ सालातली आहे. आणि ती उष्मांकावर (Calorie consumption) आधारीत होती (त्यातही शहरातील व्यक्तीला २१०० उष्मांक लागतात आणि खेडवळ व्यक्तीला, नाही चुकलो, ’ग्रामीण’ भागातील व्यक्तीला २४०० उष्मांक प्रतिमहिना असा भेदभाव होता!)

...म्हणजे प्रत्येक भारतीय किती Calories afford करु शकतो ह्या निकषावर आधारीत. त्या पद्धती प्रमाणे भारतातील २७.५% लोक २००४ मध्ये दारिद्र्य रेषेखाली जगत होते. पण ती पद्धत खूपच कालबाह्य झाली होती. मुख्य म्हणजे ती सर्वसमावेशक नव्हती (व्वा! काय भारदस्त शब्द आहे!)

जसा काळ बदलतो तश्या आपल्या गरजा पण बदलतात. कोणे एके काळी ’रोशनी, हवा, पानी’ म्हणजे ’प्रकाश, हवा आणि पाणी’ ह्या सजीवांच्या मुख्य गरजा होत्या. त्यानंतर अर्थातच ’रोटी, कपडा, मकान’ म्हणजे ’अन्न, वस्त्र आणि निवारा’.. पण जगणे म्हणजे फक्त ’जिवंत राहाणे’ नाही...त्यामुळे गरिबीची व्याख्याही फक्त ’जिवंत रहाणे’ याच्याशी निगडीत असू शकत नाही (किंवा पिंपरीत ही!)

पण आपल्या सरकारी व्याख्येप्रमाणे ज्याला अमूक ईतक्या Calories मिळतात तो गरीब नाही आणि ज्याला त्या मिळत नाहीत तो गरीब...इतकी साधी आणि सरळ होती. पण माणसाच्या शिक्षण, आरोग्य, घर/ जमीन, बाकी सामाजिक गरजा (छानछौकी, व्यसने सुद्धा!) ह्यात प्रतिबिंबित होत नाहीत (व्वा! परत एक भारदस्त शब्द...आज काय झाले आहे मला...फारच व्रुत्तपत्रीय परिभाषा वापरतो आहे)

म्हणजे हल्लीच्या काळापुरते बोलायचे तर वर सांगितलेल्या प्राथमिक गरजा थोड्या रुंदावून आता, ’वीज, मोबाईल, ईंटरनेट’ ह्या पण ’जीवनावश्यक गरजा’ होत चालल्या आहेत. कदाचित मनोजकुमार ’रोटी, कपडा और मकान’ चा सिक्वेल बनवेल - ’बिजली, मोबाईल और ईंटरनेट’ नावाचा! असो...

तर तेंडुलकर यांनी आपल्या अहवालात नेमका हाच बदल केला आहे. त्यांनी उष्मांकावर आधारीत गरिबीची व्याख्या बदलून कमीत कमी जीवनावश्यक वस्तूंना लागणारी किंमत ही प्रमाण मानली आहे. त्यानुसार पूर्वी ग्रामीण भागातील लोकांसाठी रु. ३५६ प्रतिमहिना आणि शहरी लोकांसाठी रु. ५३९ प्रतिमहिना ही ’दारिद्र्य रेषा’ होती. आता नवीन व्याख्येप्रमाणे ती ग्रामीण भागासाठी रु. ४४७ आणि शहरी भागासाठी रु. ५७९ ईतकी वाढवण्यात आली आहे.

तुम्हाला कदाचित वाटेल की ही वाढ फारच अल्प आहे...आणि ईतकी व्याख्या बदलून शेवटी ह्या आकड्यात काही फरक पडलाच नाही...पण ते तसे नाही. खालील तक्ता पहा म्हणजे कळेल:

भारतातल्या बहुसंख्य लोकांचे दररोजचे उत्पन्न हे २ डॊलर पेक्षा कमी आहे. रोज १ डोलर पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या ३५% आहे तर रोज २ डॊलर पेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ७९.६% भारतीय आहेत!

म्हणजे केवळ १ डॊलर प्रतिदिन इतका बदल केला तर एकदम ३५ वरून ७९% ईतका मोठ्ठा फरक पडतो...आणि म्हणूनच गरिबीची व्याख्या इतकी महत्वाची आहे. कारण त्यामुळे अनेक कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर किंवा खाली जाऊ शकतात आणि त्यापासून मिळणाऱ्या योजनांपासून वंचित राहू शकतात.

हाच निष्कर्ष तेंडुलकर समितीच्या अहवालावरून सिद्ध होतोय...फक्त गरिबीची व्याख्या थोडी व्यापक करताच भारतातील गरीबांची संख्या २७.५% (२००४ मध्ये) वरुन एक्दम ३७% इतकी वाढली. जवळजवळ १०% म्हणजे तब्बल १० कोटी पेक्षा जास्त!

पण एका अर्थी हा गरिबीच्या व्याख्येतला मूलभूत बदल झाला हे चांगलेच झा
ले...त्यामुळे
ह्यापुढे तरी गरिबीचे खरे चित्र आपल्याला पहायला मिळेल. म्हणूनच मी शीर्षकात म्हणालो होतो - भारतातील गरीबांची संख्या वाढली - बरे झाले!

.............................................

मला वाटते गरिबी हटवण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग सरकारसाठी हाच असेल - गरिबीची व्याख्या शिथिल करा... म्हणजे गरिबी रेषा ऎडजस्ट करा...आपोआप गरिबांची संख्या झटक्यात कमी होईल...नशीब अजून कोणा सरकारी अधिकाऱ्याच्या सुपीक डोक्यात असली योजना अजून आली नाहिये!

~ कौस्तुभ